छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 14 नवंबर को दुर्ग जिले के जांजगीर गांव में स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘विठ्ठल ग्रीन’ को अपने कब्जे में ले लिया है। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 26.43 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें 9.49 करोड़ रुपये जमीन की कीमत और 16.95 करोड़ रुपये विकास कार्यों की लागत शामिल है। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8(4) के तहत यह कार्रवाई करते हुए साइट पर कब्जे का नोटिस चस्पा किया और बोर्ड लगाया।
ईडी की जांच के अनुसार, यह प्रोजेक्ट आरोपी चैतन्य बघेल की प्रोपराइटरशिप वाली कंपनी मेसर्स बघेल डेवलपर्स द्वारा विकसित किया गया था। एजेंसी का आरोप है कि शराब घोटाले से जुटाई गई अपराध की आय में से कुल 18.90 करोड़ रुपये इस रियल एस्टेट परियोजना में लगाए गए, जिसमें 10 करोड़ रुपये नकद और 8.90 करोड़ रुपये विभिन्न फर्मों के माध्यम से बैंक एंट्री के रूप में शामिल किए गए। जांच में यह भी कहा गया है कि बैंक एंट्री के पीछे भी नकद राशि जुड़ी हुई थी और अवैध धन को रियल एस्टेट में खपाकर वैध संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई।
यह मामला रायपुर की EOW/ACB में दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ था। ईडी के मुताबिक, वर्ष 2019 से 2022 के बीच आबकारी विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के जरिए कथित सिंडिकेट ने शराब खरीद पर अवैध कमीशन, बिना हिसाब-किताब वाली शराब की बिक्री और डिस्टिलर्स से कमीशन के जरिए 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की। एजेंसी का आरोप है कि इस सिंडिकेट में चैतन्य बघेल शीर्ष स्तर पर शामिल थे और अवैध राशि का हिसाब-किताब संभालते थे।
इस कार्रवाई से पहले जुलाई 2025 में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया था और रायपुर की विशेष PMLA अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। नवंबर 2025 में ईडी ने विठ्ठल ग्रीन सहित अन्य संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जिसे मार्च 2026 में PMLA निर्णायक प्राधिकरण से मंजूरी मिली थी। इस परियोजना में 354 आवासीय और एक व्यावसायिक प्लॉट शामिल बताए गए हैं, और अब संपत्ति पर भौतिक कब्जे के साथ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।