जनसुनवाई और पार्टी कार्यकर्ता: मंजू बाघमार ने भाजपा के नए सिस्टम को बताया सरकार का सकारात्मक और प्रभावी कदम

जयपुर । भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर एवं राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने कार्यकर्ता सुनवाई की। इस अवसर पर मंत्रियों ने भजनलाल सरकार की जन–सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कार्यकर्ता सुनवाई के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बुधवार की कार्यकर्ता सुनवाई में करीबन 100 से अधिक प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिन पर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न मंत्रियों को अलग-अलग विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई हेतु नियत दिवस आवंटित किए गए हैं। यह सुनवाई कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी कार्यालय में शुरू की गई है। वहीं दूसरी ओर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 11 बजे तक प्रदेश का कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से मंत्रियों से उनके निवास पर मिल सकता है। मंत्रियों के निवास पर जन सुनवाई न केवल कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी समान रूप से उपलब्ध है।

राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने कहा कि पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई व्यवस्था करना सरकार का सकारात्मक और जन–केन्द्रित कदम है। कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों में भाजपा सरकार के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास इस प्रक्रिया की सफलता का प्रमाण है। भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में आकर अपनी समस्याएं पूरी आशा और विश्वास के साथ मंत्रियों के सामने प्रस्तुत कर रहे है, और उनका त्वरित समाधान किया जा रहा है। सप्ताह के निर्धारित दिनों में मंत्री अपने निवास एवं कार्यालयों में भी जन–सुनवाई करते हैं, जिससे आम जनता को नियमित रूप से समाधान मिलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि यह व्यवस्था सरकार की पारदर्शिता और जनता के प्रति समर्पण को सशक्त करती है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर एवं महामंत्री डॉ मिथिलेश गौतम ने बताया कि पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई अगले सप्ताह 8 दिसंबर सोमवार को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा करेंगे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा और महामंत्री कैलाश मेघवाल भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यकर्ता सुनवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता अपनी समस्या को मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी या प्रदेश पदाधिकारी की अनुशंसा करवाकर ही लेकर आए।