जयपुर न्यूज डेस्क: जयपुर में कथित अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से कॉलोनी को अनधिकृत बताए जाने के बावजूद वहां निर्माण जारी रहने और परिवारों के रहने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में राजदरबार पिंकसिटी डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में जेडीए, जयपुर नगर निगम और दूसरे विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
जेडीए की जांच में क्या सामने आया?
याचिका के मुताबिक, जेडीए ने 2 नवंबर 2025 को मौके का निरीक्षण किया था और 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें जयसिंहपुरा-भाकरोता स्थित नारायण विहार कॉलोनी में 6.29 हेक्टेयर जमीन के करीब आधे हिस्से पर अवैध कॉलोनी विकसित होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में कई प्लॉट पर बाउंड्री वॉल और टिन शेड वाले कमरे मिलने का भी जिक्र था। इसके अलावा चार से पांच मकान बन चुके थे और उनमें परिवार रह रहे थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जेडीए की रिपोर्ट के बाद भी अवैध निर्माण हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि 20 अक्टूबर 2025 और 9 जुलाई व 23 अक्टूबर को अधिकारियों को शिकायतें दी गई थीं, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद 24 अक्टूबर 2026 को अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजकर चेतावनी दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की जाएगी। हालांकि, जमीन को लेकर अलग-अलग अदालतों में मामले लंबित हैं। 17 अक्टूबर 2025 को एक सिविल कोर्ट ने नारायण नरसी विलेज आवासीय योजना से जुड़ी जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। वहीं, 19 अगस्त को जयपुर के संभागीय आयुक्त ने 2005 के भूमि रूपांतरण आदेश पर अपीलकर्ताओं की जमीन के संबंध में रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी दिया हवाला
याचिकाकर्ता का कहना है कि जमीन से जुड़े मुकदमे लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट के 22 सितंबर के लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य मामले का हवाला दिया है। इस फैसले में कहा गया था कि जमीन के मंजूर इस्तेमाल के खिलाफ निर्माण होने पर लंबित मुकदमे अधिकारियों को परिसर सील करने से नहीं रोक सकते। साथ ही बिना मंजूरी बने ढांचों को कानून के मुताबिक सील करने या गिराने के निर्देश भी दिए गए थे। याचिका में 17 दिसंबर के राजेंद्र कुमार बरजात्या बनाम यूपी आवास एवं विकास परिषद फैसले का भी जिक्र है। इसमें कहा गया था कि प्रशासन की लापरवाही, देरी या डेवलपर के निवेश के आधार पर अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता ने जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धाराओं 32 से 34-ए का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि अधिकारियों के पास कार्रवाई के अधिकार होने के बावजूद जमीन पर कदम क्यों नहीं उठाए गए।
याचिका में अधिकारियों से मांगा जवाब
4 नवंबर को दायर इस अवमानना याचिका में संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा देने की मांग की गई है। इसमें उनसे यह बताने को कहा गया है कि कॉलोनी में निरीक्षण, सीलिंग, ध्वस्तीकरण और दूसरी कार्रवाई के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। साथ ही स्वीकृत लेआउट प्लान, भवन निर्माण की अनुमति, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और बिजली-पानी के कनेक्शन से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है। याचिका में जेडीए आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, जिला कलेक्टर, प्रवर्तन अधिकारियों और बिजली-पानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अदालत का फैसला आना बाकी है।