जयपुर, 28 जुलाई 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से साइबर अपराधों के मामलों में व्यापक रूप से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) की स्थापना की। आई4सी द्वारा संचालित 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधडी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' ने अब तक 17.82 लाख से अधिक शिकायतों में करीबन 5489 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को बचाने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर शिकायतों को आनलाइन दर्ज करने में सहायता प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर 1930 भी शुरू किया है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में यह जानकारी गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार ने सदन को दी।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि आई4सी में एक अत्याधुनिक 'साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र'(सीएफएमसी) भी स्थापित किया गया है। इस सीएफएमसी द्वारा अब तक 9.42 लाख से अधिक मोबाइल सिम कार्ड और 2 लाख 63 हजार 348 आईएमईआई को ब्लॉक करवाया है। देशवासियों को साइबर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे है। गृह मंत्रालय राज्यों में साइबर फारेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों के 24600 से अधिक कार्मिकों को साइबर अपराध से संबंधित जागरूकता, जांच और फारेंसिक आदि विषय में प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि आई4सी ने राज्यों की पुलिस के जांच अधिकारियों को प्रारंभिक स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फारेंसिक प्रयोगशाला भी स्थापित की है। इससे अभी तक 12460 मामलों की जांच में मदद प्रदान की गई है। इसके साथ ही साइट्रेन पोर्टल नामक वृहत ओपन आनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म भी विकसित किया है। इसमें 82000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से गैर कानूनी कार्य करने के लिए उपयोग में की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने के लिए आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सहयोग पोर्टल भी शुरू किया गया है।