राजस्थान की भजनलाल सरकार आज सुबह 11 बजे अपना पहला बजट (बजट) पेश करेगी. 20 साल में यह पहली बार होगा कि कोई स्वतंत्र पूर्णकालिक वित्त मंत्री बजट पेश करेगा। क्योंकि 2003 से लेकर 2023 तक का बजट सीएम ने ही पेश किया है. दीया कुमारी राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी जो बजट पेश कर इतिहास रचेंगी. इससे पहले वसुन्धरा राजे ने बजट पेश किया था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था. इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं.
जुर्माना माफ कर दिया जाएगा
31 मार्च 2023 से पहले काटे गए कृषि विद्युत कनेक्शन उपभोक्ताओं को 6 मासिक किस्तों में मूल राशि का भुगतान करने पर तथा कृषि श्रेणी के अलावा अन्य उपभोक्ताओं द्वारा संपूर्ण मूल राशि का भुगतान एकमुश्त करने पर समस्त ब्याज एवं जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।
एमनेस्टी योजना प्रस्तावित
स्टांप शुल्क की मांग के मामलों में 100% जुर्माना माफ करने का प्रस्ताव है। वहीं वाहन मालिकों को राहत देने के लिए माफी योजना प्रस्तावित है.
राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स का गठन
राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि वह महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करते हैं.
राज्य के 20 मंदिरों पर 300 करोड़ रुपये का सौंदर्यीकरण
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में कदम उठाते हुए 300 करोड़ रुपये खर्च कर राज्य के 20 मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जायेगा. इनमें जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, दौसा का महंदीपुर बालाजी मंदिर, पाली का रणकपुर जैन मंदिर, टोंक का डिग्गी कल्याण जी, डूंगरपुर का विनेश्वर धाम, जैसलमेर का रामदेवरा, नागौर का तेजाजी मंदिर, देव नारायण जी शामिल हैं। भीलवाड़ा का।, धौलपुर का मचकुंड, राजसमंद का जलदेवी मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पुखरी का लौटा, कोटा के श्री बड़ेमथुरेश जी, रणथंभौर के नेत्रगणेश जी आदि। आने वाले वर्षों में ये कार्य किये जायेंगे।
लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा
दीया कुमारी ने कहा, 'क्योंकि राजस्थान केवल पुरुषों की भूमि नहीं है, इसलिए प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉड के गठन के साथ-साथ शेष 174 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी।' मैं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए हर जिले में सार्वजनिक स्थानों, गर्ल्स हॉस्टल और महिला क्लबों में प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं।
मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने कहा, 'राज्य में सुशासन स्थापित करने और जनकल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के मानद कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, अगले वर्ष सभी मानद कार्यकर्ताओं जैसे मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं, मैं सहायिकाओं, मिड-डे मील कुकू हेल्पर, लांगरी, होम गार्ड रेक्सी कार्यकर्ताओं तथा नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा करता हूं।
डीपीसी के लिए 2 वर्ष की छूट
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा, 'सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, आने वाले वर्ष में कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए डीपीसी के लिए 2 साल की छूट देने का प्रस्ताव है। साथ ही कर्मचारियों को वेतन और जीपीएफ से जुड़ी सभी जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी. सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारियों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन लाभ और पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी की जाएंगी। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा उनके घर से प्रदान की जाएगी। आरजीएस के तहत कर्मियों एवं पेंशनभोगियों के माध्यम से दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया माफ
वित्त मंत्री ने कहा, 'राज्य में 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के भीतर रोडवेज बसों के किराये पर वर्तमान 30 प्रतिशत की छूट को भी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.'
मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पेंशन योजना की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा, 'मैं 18 से 45 वर्ष की आयु के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्व कर्म पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं ताकि श्रमिकों और रेहड़ी-पटरी वालों को भी बुढ़ापे में सहारा मिल सके।' उन्होंने आगे बताया कि इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 साल की उम्र पूरी होने पर 2000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी. प्रति व्यक्ति प्रति माह लगभग 400 रुपये का शेष प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह पेंशन मुख्यमंत्री सम्मान जन पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
मासिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है
वित्त मंत्री ने कहा, '30 जनवरी 2024 को सदन में सीएम शर्मा ने जरूरतमंदों को प्रति माह 1,500 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के हमारे संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया, पहले चरण में वर्तमान में देय राशि 1,000 रुपये है. प्रति माह. अगले साल से पेंशन बढ़ाकर 1150 रुपये करने की घोषणा की गई है.
गंभीर बीमारी की स्थिति में आईपीडी और डे-केयर पैकेज जोड़ने की घोषणा
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा, 'केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश के हर कोने में आम आदमी को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का काम कर रही है. हमारी पिछली सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से सरकारी एवं निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की गई थी। आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज भी ओपीडी में नई तकनीक से संभव हो रहा है। अतः आम जनता को गंभीर बीमारी की स्थिति में अधिक राहत देने के उद्देश्य से मैं अब प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में डे-केयर पैकेज के साथ-साथ आईपीडी भी जोड़ने की घोषणा करता हूं।
गर्भवती महिलाओं को अब 6500 रुपये मिलेंगे
वित्त मंत्री ने कहा, 'वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनके पहले बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5 हजार रुपये देने का प्रावधान है. अगले वर्ष प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये करने की घोषणा करता हूं। इस पर 90 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित है.
गरीब लड़कियों के जन्म पर 1 लाख रुपये का बचत बांड
वित्त मंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए घोषणा की कि लड़कियों को शुरू से ही उचित शिक्षा और संसाधन मिलने चाहिए, ताकि वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर समाज और देश में योगदान दे सकें। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मैं गरीब परिवारों की बच्चियों के जन्म पर एक लाख रुपये के बचत बांड की लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा कर रहा हूं।
मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि मैं राज्य के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा करता हूं। इसके लिए जयपुर में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. साथ ही जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में लड़कियों के लिए 25-25 करोड़ रुपये की राशि से रेजिडेंट गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव है.
जयपुर के पास हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा, 'आज देश के बड़े शहरों पर एक और बढ़ती आबादी का भारी बोझ पड़ रहा है. वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की समस्या से जूझना पड़ रहा है. इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट शहर विकसित किये हैं और सफलता भी हासिल की है। पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई गति शक्ति परियोजना के तहत केंद्र सरकार भी सहायता प्रदान करती है। हमारे प्रदेश का जयपुर शहर 40 लाख आबादी से जूझ रहा है. इसी क्रम में मैं जयपुर के निकट एक हाईटेक शहर विकसित करने की घोषणा करता हूं। इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, वित्तीय प्रबंधन, आईएआईएमएन सहित कई संस्थानों और कंपनियों को अंतरिक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही यहां विश्वस्तरीय शहर के अनुरूप सभी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
70 लाख छात्रों को हर साल 1000 रुपये की मदद
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा, 'आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को स्कूल में खुद को बीमार महसूस नहीं करना चाहिए और उन्हें शिक्षा के लिए आवश्यक स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म भी प्रदान की जानी चाहिए। मैं घोषणा करती हूं कि कक्षा 1 से 8 तक के समस्याग्रस्त छात्र और छात्राएं आने वाले वर्ष में कक्षा 9 से 12 तक प्रति वर्ष 1 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इससे 70 लाख छात्र लाभान्वित हो सकेंगे.
राजकीय विभाग में रोजगार मेला लगेगा
प्रदेश के संभागों में रोजगार मेलों के आयोजन के साथ-साथ अच्छे और बड़े कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट के अलावा कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।
70 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि मैं आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए लगभग 70 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा कर रहा हूं।
1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार कृषि के साथ-साथ डेयरी उत्पादन पर भी बहुत अधिक निर्भर हैं। हमारी सरकार राज्य में गोवंश की सुरक्षा के साथ-साथ ऐसे परिवारों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा कर रहा हूं।
सरकार बाजरे का उत्पादन बढ़ाएगी
बाजरा का उत्पादन बढ़ाने के लिए अगले वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग तथा 1 लाख किसानों को ज्वार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए 2 हजार करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अधिकतम राहत देने के उद्देश्य से मैं घोषणा करता हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए शुरुआत में 2000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके तहत 20 हजार तालाबों से, 10 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन, 50 हजार किसानों के लिए वायरिंग जैसे काम किये जायेंगे. ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराई जाएगी.
पीएम किसान सम्मान निधि के लिए सालाना 1400 करोड़ का प्रावधान
पीएम किसान सम्मान निधि 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये सालाना की जाएगी. इसके लिए सालाना 1400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए 30 हजार हेक्टेयर में वृक्षारोपण
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि अरावली पहाड़ियों के आसपास 30,000 हेक्टेयर पेड़ लगाए जाएंगे ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा सुरंग निर्माण का काम भी किया जाएगा.
टीकाराम जूली ने दीया कुमारी को सलाह दी
बजट भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जौली ने वित्त मंत्री दीया कुमारी को सलाह दी कि वह वही पढ़ें जो दिल्ली में लिखा है. आगे कोई टिप्पणी न करें. यह राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है कि आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं. जरा बजट पढ़िए.
टीकाराम जूली ने उत्तर दिया
सीएम के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, 'महिलाओं के बजट पढ़ने से हमें कोई दिक्कत नहीं है. वह हमारे राज्य की उपमुख्यमंत्री हैं. तुम क्यों कह रही हो औरत वह फिलहाल आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हैं
बजट भाषण के बीच में सीएम भजनलाल शर्मा अपनी सीट से उठ गए
बजट भाषण के दौरान दीया कुमारी अचानक रुक गईं और सीएम भजनलाल शर्मा अपनी सीट से खड़े होकर विधानसभा को संबोधित करने लगे. उन्होंने कहा, 'अगर एक महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आप मर्यादा की बात करते हैं, इसका ख्याल रखें. ये बजट है, कोई बहस नहीं. आपको बजट पढ़ने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए.
यहां देखें बजट भाषण की मुख्य बातें
- भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट आज राजस्थान विधानसभा में पेश किया जा रहा है.
- राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सदन में पेश किया बिल
- कर्ज का भारी बोझ हमें विरासत में मिला, अंतरिम बजट में विकास की झलक, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर आएगी मुस्कान
- 'पिछली सरकार ने सिर्फ राजनीतिक नजरिए से योजनाएं संचालित कीं, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर है।'
- 'राज्य पर 5 लाख 79 हजार करोड़ का कर्ज'
- पिछली सरकार पर साधा निशाना, यहां कांग्रेस विधायकों ने किया विरोध- कुछ देर तक हंगामा
- हंगामे पर विधायकों से बोलीं दीया- सच सुनने में परेशानी क्यों?
- 'बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा फोकस'
- राजस्थान अंतरिम बजट में ऐलान, 'सड़क निर्माण के लिए 1500 करोड़ का अतिरिक्त बजट'
- 'संवेदनशील क्षेत्रों के विकास के लिए 1 हजार करोड़ रुपये'
- 'पीएम की गारंटी के क्रियान्वयन पर तेजी से काम, सबके प्रयास से सबका कल्याण जुड़ा'
- 'सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा फोकस, पिछली सरकार के कुप्रबंधन से राज्य में बिजली संकट'
- रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा
- सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 नई बसों की घोषणा
- 25 लाख परिवारों को नल से जल मिलेगा
- 5 लाख से ज्यादा घरों पर लगेंगे सोलर प्लांट
- 'प्रदेशवासियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली'
- 'ईआरसीपी बजट बढ़ाया गया'
- 'जयपुर मेट्रो लाइन का विस्तार किया जाएगा'
- विपक्ष का हंगामा, सीएम भजनलाल को देना पड़ा दखल, 'विपक्ष ने शांति से बजट सुना': सीएम